सुशासन भन्ने बित्तिकै असल शासन भित्र पर्ने विभिन्न औजारहरू पूरा गरेर निश्चित मापदण्डमा विकासका कामहरू हुने, विकास मात्र हैन आन्तरिक र बाह्य रूपमा गर्नुपर्ने विभिन्नखाले सुशासनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेको खण्डमा मात्र असल शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । एउटा कर्मचारीले स्टेशनरीको सामान खरिद गर्दा बिल बढाउने र बढी बिलको रकम आफूले खाने अनि एउटा जनप्रतिनिधिले उपभोक्ताबाट बजेट मिलाइ दिएको नाममा घुमाउरो तरिकाले कमिसन खाने यी दुवै कुरा सुशासनभित्र पर्दैनन् । नागरिक समाजको व्यक्तिहुँ भन्दै गर्दा आफूले चढेको गाडीको बिल दुई दिन थपेर बिल पेस गरेर म सबै भन्दा उत्कृष्ट नागरिक समाजको योद्धा भन्दा कति सुहाउँछ । एक पटक मनन गरौँ त । यो देशका सबै जिम्मेवार नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै गर्दा के कति सुशासन र मितव्ययिता अपनाएका छौँ । सबैले आफ्नो कमजोरी ढाक्ने अनिअर्कोलाई आरोप लगाएर आफू निष्पक्ष छु भन्नु सुशासन हुन्छ कि हुँदैन ? नेपालमा सुशासनको साँचो अर्थमा बहाली गर्ने हो भने यो देश चलाउने नायकहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकारहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू, निर्माण कम्पनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निभाउँछु भनेर प्रण नगर्ने बेलासम्म नेपालमा दिगो विकास सम्भव छैन । समृद्धि पनि सम्भव छैन । हिजो के गरेँ भनेर पछुतो मान्ने हैन, अब मैले नेपाल र नेपालीका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको जब सम्म विकास हुँदैन तबसम्म नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूको समृद्धिमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
निरंकुश शासन व्यवस्थाको परिवर्तन गरेर जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले आफू र आफन्तहरूलाई मात्र मोटाउनका लागि लोकतन्त्र ल्याएका हुन् त ? बलिदानी त्यही कारणका लागि मात्र थियो त ? नेपालका राजनीतिकदलहरू माथि उब्जिएको यो प्रश्न भित्र स्थायी सरकार अनिवार्य देखिएको छ । नेपालको राजनीति रंगमञ्चमा स्थायी सरकार निर्माण गर्न असम्भव जस्तै देखिनथालेको छ । जुनदलले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ, सरकार चलाउँछ, तर केही समय भित्र त्यो सरकार किन फुट्छ ? यस भित्र कसको के षडयन्त्र छ ? यो विषय पनि नेपालको समृद्धिको बाधक बनिरहेको त छैन ? अब एकपटक सबै राजनीतिकदलहरूले मनन गरेर नेपालको समग्र विकासको लागि प्राप्त भएको उपलब्धिलाई अझैँ प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी प्रणाली नै आवश्यक देखिएको को त हैन ?मननगर्दै संविधान संशोधनको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।
राज्य सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका दलवा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो कामगर्न सकेको खण्डमा त्यसको मूल्यांकनगर्ने समय पाँचवर्ष अनिवार्य हुँदा गुण र दोषको भागेदार उहीदलवाउहीव्यक्तिहुने भएपछि नेपालमा केही सुधार हुने थियो कि ?
कुनै प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको थालनी गर्छु भन्दा सत्ता ढल्नुपर्ने अवस्था नेपालमाअहिले पनि विद्यमान भएका कारण नेपालको स्थायी सरकारका लागि प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको विषयमा केही बहसहरू हुन सक्लान् । नत्रअझैँ धेरै वर्ष नेपालको विकास यसै गरी गिजोलिने बाहेक अरू केही परिवर्तन हुने देखिँदैन ।
